दिल्ली लगातार दमघोंटू प्रदूषण से जूझ रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कई फैसलों पर अमल कर रही है, मगर वो नाकाफी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़े स्तर को लेकर कई तल्ख टिप्पणियां कीं।

राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की. मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, पांच सितारा होटल में एसी में बैठकर किसानों को दोष देना बहुत आसान है. आप किसानों को मशीन मुहैया कराने कि क्षमता रखते हैं.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के बयान के बादल आई है. सिंघवी ने कहा कि नवंबर में पराली का प्रदूषण बहुत रहता है तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. कानपुर आईआईटी ने हमें सुझाव दिया है कि इस पर नियंत्रण जरूरी है.

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अक्टूबर नवंबर में दिल्ली चोक हो जाती है. केंद्र और दिल्ली सरकार साल भर क्या करते हैं. तब ख्याल नहीं आता कि क्या करना है.सीजेआई ने सिंघवी से आगे कहा कि आप बार बार पूसा कि रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं. जबकि हकीकत ये है कि आप पूरी तरह ये फेल साबित हुए हैं.सिंघवी ने कहा, केंद्र पूरे साल की बात कर रहा है. हम इन 2 महीनों को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं.

आप लोग कब संजीदा होंगे – जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान सिंघवी से सवाल पूछा कि दिल्ली सरकार ने हाल-फिलहाल में क्या निर्णय लिए हैं. इसके जवाब में सिंघवी ने दिल्ली सरकार ने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर दिन रात नज़र रखी जा रही है, ऐंटी डस्ट कैम्पेन चलाई गई, 30 टीम इसको देख रही है.

दिल्ली सरकार ने आगे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए 90 प्रतिशत सुझावों को दिल्ली सरकार पहले ही लागू कर चुकी है. उनमें सर्वाधिक भूमिका दिल्ली को निभानी है. इस पर कटाक्ष करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, बहुत हो गया आप लोग कब संजीदा होंगे. सीजेआई ने कहा मि सिंघवी क्या आप यह मान रहे हैं कि आयोग कि बैठक में जो निर्णय लिए गए वो काफी हैं.

CJI ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जो केंद्र ने हलफनामा दिया है उसका पूरा करने से प्रदूषण कम हो जाएगा. इसके जवाब में सिंघवी ने कहा नही बिल्कुल नही आप जो भी कहेंगे. वो भी हम करेंगे. जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा आप कह रहे हैं कि 15 से 10 साल पुरानी पेट्रोल डीज़ल की गाड़ी को बैन करेंगे लेकिन इसको लागू करने में कितना समय लगेगा यह बताइये.

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा आप कह रहे हैं सभी गैर जरूरी इंडस्ट्री को बंद कर देंगे. दिल्ली सरकार ने कहा कि हम सभी गैर जरूरी इंडस्ट्री को बंद कर देंगे, हम ऑड इवन को लागू कर सकते हैं लेकिन गाड़ियां दूसरे राज्यों से भी दिल्ली आती है.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here